बीडीपीओ कार्यालय कलायत में लगा जन कल्याण शिविर, आमजन ने उठाया लाभ

एसडीएम अजय हुड्डा ने किया शुभारंभ, विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

कलायत। केंद्र सरकार के गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) कार्यालय कलायत में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ एसडीएम अजय हुड्डा ने किया।

कार्यक्रम के दौरान एसडीएम ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया तथा अधिकारियों और कर्मचारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की।

योजनाओं की पूरी जानकारी देने के निर्देश

एसडीएम अजय हुड्डा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए उन्हें योजनाओं की पूरी जानकारी दी जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी लाभार्थी के दस्तावेज अधूरे हैं तो उन्हें समय रहते पूरा करवाने में सहयोग किया जाए, ताकि पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें।

पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

एसडीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र व्यक्तियों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए।

उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है।

नजदीक मिल रही सरकारी सेवाएं

अजय हुड्डा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि नागरिकों को बिना किसी परेशानी के उनके नजदीक ही सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए।

जन कल्याण शिविर इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जहां विभिन्न विभाग एक ही स्थान पर अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं।

समाधान शिविरों की भी दी जानकारी

एसडीएम ने बताया कि प्रशासन द्वारा प्रत्येक सोमवार और वीरवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक समाधान शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन शिविरों में नागरिक अपनी शिकायतें और समस्याएं सीधे संबंधित अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।