समाधान शिविर में सहायक आयुक्त शिवानी पांचाल ने सुनी जन शिकायतें

कैथल। डीसी अपराजिता के मार्गदर्शन में लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित समाधान शिविर में सहायक आयुक्त (अंडर ट्रेनी) शिवानी पांचाल ने आमजन की शिकायतें सुनीं तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनका समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कैथल एसडीएम संजय कुमार और सीटीएम कैप्टन प्रमेश कुमार भी उपस्थित रहे।

शिविर में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में आय संशोधन, अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता दिलाने, अतिक्रमण हटवाने, राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करवाने सहित अन्य जनहित से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुईं।

सहायक आयुक्त शिवानी पांचाल ने कहा कि समाधान शिविरों का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को एक ही स्थान पर सुनकर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

शिविर में अंबेडकर नगर निवासी सचिन ने परिवार पहचान पत्र में आय संशोधन को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर क्रिड विभाग को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

एक अन्य शिकायत गांव सलेमपुर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके पुत्र की मृत्यु के बाद दो छोटे बच्चों के पालन-पोषण में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें अनाथ बच्चों के लिए संचालित सरकारी सहायता योजना का लाभ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर सहायक आयुक्त ने जिला बाल कल्याण अधिकारी को मामले की जांच कर पात्रता अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

डीएवी कॉलोनी के कुछ निवासियों ने एक गली पर अतिक्रमण होने से आवागमन प्रभावित होने की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त पट्टी अफगान निवासी एक व्यक्ति ने राजस्व रिकॉर्ड में नाम गलत दर्ज होने संबंधी शिकायत प्रस्तुत की। सहायक आयुक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को मामले की जांच कर आवश्यक संशोधन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

शिवानी पांचाल ने कहा कि जन शिकायतों का पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह तरीके से निपटान प्रशासन की प्राथमिकता है। जिन मामलों का समाधान मौके पर किया जा सकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए तथा लंबित मामलों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए।

इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।