कैथल, 24 अक्टूबर 2026। हरियाणा में अतिथि अध्यापकों को तीन वर्षीय पॉलिसी के तहत नियमित करने की मांग को लेकर सिरसा जिले से 21 अक्टूबर को शुरू हुई न्याय यात्रा शनिवार को कैथल पहुंची। यहां कैथल जिले के अतिथि अध्यापकों ने न्याय यात्रा का जोरदार स्वागत किया। संयुक्त अतिथि अध्यापक मोर्चा के जिला प्रधान सुरेश बनवाला और राज्य वरिष्ठ उपप्रधान मास्टर सुभाष चन्द ने यात्रा की अध्यक्षता की।
न्याय यात्रा कैथल आईटीआई के पास से शुरू होकर पुराने बस स्टैंड, पेहवा चौक और करनाल रोड से गुजरती हुई भाजपा जिला कार्यालय कपिल कमल पहुंची। अतिथि अध्यापकों ने सरकार से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार नियमितीकरण की मांग को जल्द पूरा करने की अपील की।
25 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में होगी न्याय महारैली
संयुक्त अतिथि अध्यापक मोर्चा के अनुसार, रविवार 25 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में न्याय महारैली आयोजित की जाएगी। इसमें हरियाणा के अतिथि अध्यापक अपने परिवारों और समर्थकों के साथ शामिल होंगे। मोर्चा नेताओं ने दावा किया कि प्रदेश के लगभग 12,000 अतिथि अध्यापक इस आंदोलन में एकजुट होकर अपनी मांग उठाएंगे।
महारैली के बाद न्याय यात्रा अतिथि अध्यापकों के साथ चंडीगढ़ पहुंचेगी। वहां हरियाणा के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर तीन वर्षीय पॉलिसी के तहत अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की मांग की जाएगी।
भाजपा के पुराने वादे को पूरा करने की उठाई मांग
राज्य वरिष्ठ उपप्रधान मास्टर सुभाष चन्द और जिला प्रधान सुरेश बनवाला ने कहा कि भाजपा ने वर्ष 2014 के अपने घोषणा पत्र में अतिथि अध्यापकों को नियमित करने का वादा किया था। उन्होंने दावा किया कि उस समय भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे पंडित रामबिलास शर्मा ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी सरकार बनने पर अतिथि अध्यापकों को पहली कलम से नियमित करने का लिखित आश्वासन दिया था।
उन्होंने कहा कि अब अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण के पक्ष में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बावजूद सरकार इस दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठा रही है। मोर्चा नेताओं के अनुसार, सरकार ने अतिथि अध्यापकों के पक्ष में आए फैसले के बाद भी एलपीए (लेटर्स पेटेंट अपील) दायर की, लेकिन वहां से भी फैसला अतिथि अध्यापकों के पक्ष में आया।
नियमितीकरण में देरी से अतिथि अध्यापकों में रोष
मोर्चा नेताओं ने आरोप लगाया कि न्यायिक फैसलों के बावजूद नियमितीकरण की प्रक्रिया में देरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लगभग 12,000 अतिथि अध्यापकों और उनके परिवारों में नाराजगी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांग पर जल्द निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
नेताओं ने कहा कि कुरुक्षेत्र की न्याय महारैली के बाद चंडीगढ़ तक पैदल यात्रा कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी।
सैकड़ों अतिथि अध्यापक रहे मौजूद
कैथल में आयोजित न्याय यात्रा के स्वागत कार्यक्रम में रोहतास चहल, संदीप बूरा, सुशील हसपुरा, कृष्ण शर्मा, कृष्ण नैन, सतबीर बरटा, गगन देबन, रमेश देबन, दीपक आहुजा, संजीव, बबलू, संजय, पूर्व जिला प्रधान सुनील बूरा, शमशेर सिरोही, ईशम करोड़ा, शमशेर बूढ़ाखेड़ा, अशोक शर्मा, नरेंद्र जुलानी खेड़ा, कुलदीप कलैरम, पवन बालू, रमेश सीवन, जितेंद्र बाबा लदाना, विकास सहारण, रविंद्र, गुरमीत काकौत, अजय, रमेश, कमलेश श्योकंद, कविता सहारण, अनिता मौन, सुदेश, प्रोमिला, अनिता, सुनीता, सुमन, मंजू और राजबाला सहित सैकड़ों अतिथि अध्यापक एवं अध्यापिकाएं मौजूद रहीं।
मुख्य मांग: अतिथि अध्यापकों को तीन वर्षीय पॉलिसी के तहत न्यायालय के निर्णयों के अनुसार नियमित करना।
अगला कार्यक्रम: 25 अक्टूबर 2026 को कुरुक्षेत्र में न्याय महारैली, जिसके बाद चंडीगढ़ में ज्ञापन सौंपने की योजना है।
