अगले एक सप्ताह तक पराली जलाने की घटनाओं पर विशेष निगरानी के निर्देश, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के सदस्य एस.डी. अत्री ने चार जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक
कैथल, 12 नवंबर। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के सदस्य एस.डी. अत्री ने अधिकारियों को अगले एक सप्ताह तक विशेष सतर्कता बरतने और फील्ड स्तर पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पराली जलाने की नई घटनाओं को रोकने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वीरवार को लघु सचिवालय कैथल के सभागार में आयोजित बैठक में कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा कृषि विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में फसल अवशेष प्रबंधन और वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा की गई।
कैथल में पराली जलाने के मामलों में 44 FIR दर्ज
बैठक में डीसी अपराजिता ने जिले की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि कैथल में अब तक पराली जलाने के मामलों में 44 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी हैं। इनमें 36 मामले हरसैक से प्राप्त सूचनाओं और 8 मामले निगरानी टीमों की कार्रवाई के आधार पर दर्ज किए गए हैं।
इसके अलावा, दोषियों पर कुल 1 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री की प्रक्रिया भी जारी है। संबंधित क्षेत्रों में जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतने के मामले में 45 अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
272 धान उत्पादक गांवों में निगरानी के लिए 681 नोडल अधिकारी नियुक्त
डीसी अपराजिता ने बताया कि कैथल जिले में कुल 272 धान उत्पादक गांव हैं। पराली प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए 681 गांव स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
जिले में पराली प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों का विवरण इस प्रकार है:
- 3,800 इन-सीटू कृषि मशीनें उपलब्ध हैं।
- पिछले तीन वर्षों में 317 एक्स-सीटू मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं।
- लगभग 150 अतिरिक्त मशीनों की आवश्यकता है।
- 7 ब्लॉक स्तरीय, 3 उपमंडल स्तरीय और 1 जिला स्तरीय फ्लाइंग टीम गठित की गई है।
- निगरानी के लिए 2 ड्रोन और 6 सेंसर तैनात किए गए हैं।
दीपावली के आसपास बढ़ीं पराली जलाने की घटनाएं
एस.डी. अत्री ने कहा कि दीपावली से पहले हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर काफी हद तक नियंत्रण था, लेकिन दीपावली के आसपास कुछ जिलों में अचानक घटनाएं बढ़ीं। ऐसे में आगामी एक सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील गांवों में विशेष निगरानी रखी जाए और किसानों के साथ लगातार संवाद स्थापित किया जाए। किसानों को फसल अवशेष जलाने के बजाय आधुनिक कृषि मशीनों और अन्य उपलब्ध विकल्पों से पराली प्रबंधन के लिए प्रेरित किया जाए।
डीसी अपराजिता ने बताया कि अक्टूबर महीने में हुई बारिश के कारण धान की कटाई और अगली फसल की बिजाई में देरी हुई। खेत खाली करने के दबाव में कुछ किसानों ने फसल अवशेषों में आग लगा दी।
कैथल में पराली से जुड़ी 22 औद्योगिक इकाइयां कर रही काम
डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन पराली को केवल कृषि अवशेष नहीं, बल्कि किसानों की अतिरिक्त आय का स्रोत बनाने की दिशा में भी प्रयास कर रहा है।
कैथल जिले में पराली आधारित गतिविधियों से जुड़ी 22 औद्योगिक इकाइयां हैं। इसके अतिरिक्त 3 बायोमास आधारित पावर प्लांट, 8 पेलेट प्लांट और 5 एग्रीगेटर सुविधाएं संचालित हैं। इन इकाइयों के माध्यम से धान के अवशेषों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे किसानों को पराली बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने के अवसर मिल रहे हैं।
चार जिलों के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश
एस.डी. अत्री ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन, पुलिस, कृषि विभाग और किसानों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। सभी फील्ड अधिकारी अलर्ट मोड में रहकर काम करें और सुनिश्चित करें कि अगले एक सप्ताह में पराली जलाने की कोई नई घटना सामने न आए।
बैठक में करनाल के डीसी आनंद कुमार शर्मा, जींद की डीसी डॉ. वैशाली शर्मा, कुरुक्षेत्र के एडीसी पंकज सेतिया, कैथल के एसपी मनप्रीत सिंह सूदन, जींद की एसपी उपासना, कुरुक्षेत्र के एसपी चंद्र मोहन, करनाल के एसपी करण गोयल सहित चारों जिलों के कृषि अधिकारी मौजूद रहे।
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