कलायत में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो जेसीबी मशीनों से ध्वस्त किए गए निर्माण
कैथल, 13 नवंबर। कैथल जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए कलायत अर्बन एरिया में विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की। करीब 5 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही इन कॉलोनियों में बनाई गई डीपीसी (डैम्प प्रूफ कोर्स) और मिट्टी की सड़कों को दो जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्त कर दिया गया।
जिला नगर योजनाकार प्रवीन कुमार ने बताया कि राजस्व संपदा कलायत में कुछ भू-मालिकों और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा विभागीय अनुमति के बिना अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं। इसके तहत वहां सड़कें बनाने और अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे थे।
उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से संबंधित भू-मालिकों और प्रॉपर्टी डीलरों को हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। बार-बार निर्देश देने के बावजूद निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया और न ही कॉलोनी विकसित करने के लिए विभाग से अनुमति लेने का आवेदन किया गया।
इसके बाद जिला उपायुक्त से अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित भू-मालिकों और प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ पुलिस थाना कैथल में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मामले की जांच जारी है।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
अवैध कॉलोनियों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई के दौरान बीईओ कलायत सुरेश कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। वहीं, एनफोर्समेंट पुलिस स्टेशन कैथल के एसएचओ पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। विभागीय टीम ने दो जेसीबी मशीनों की सहायता से अवैध रूप से बनाई गई डीपीसी और मिट्टी की सड़कों को तोड़ा।
अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से बचें : डीटीपी
जिला नगर योजनाकार प्रवीन कुमार ने आमजन से अपील की कि सस्ते प्लॉट के लालच में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में अपनी मेहनत की कमाई निवेश न करें। किसी भी जमीन या प्लॉट की खरीदारी करने से पहले जिला नगर योजनाकार कार्यालय से संबंधित कॉलोनी की वैधता की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने या निर्माण करने पर भी नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।
इसके अलावा उन्होंने जिले के सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों से भी आग्रह किया कि जमीन की रजिस्ट्री करते समय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
कैथल जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ डीटीपी विभाग की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि बिना सरकारी अनुमति के कॉलोनी विकसित करने वालों पर प्रशासन की सख्ती जारी रहेगी।
