कैथल, 24 जून। जिले में मुख्यमंत्री घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त अपराजिता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लंबित परियोजनाओं को जल्द शुरू करने और प्रगति पर चल रही योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
बुधवार को लघु सचिवालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान डीसी अपराजिता ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक मुख्यमंत्री द्वारा कुल 405 घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 276 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। वहीं 84 परियोजनाओं पर कार्य जारी है, जबकि 18 परियोजनाओं पर अभी काम शुरू होना बाकी है। इसके अलावा 27 घोषणाओं को नॉन-फिजिबल श्रेणी में रखा गया है।
धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, खेल अधिकारी को नोटिस
बैठक के दौरान कुछ परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए डीसी ने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सोंगल गांव में प्रस्तावित जूडो हॉल के निर्माण कार्य में देरी के चलते जिला खेल अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
चीका बाईपास और पूंडरी-ढांड रोड परियोजनाओं की समीक्षा
चीका सिटी से पटियाला रोड तक प्रस्तावित बाईपास परियोजना की समीक्षा करते हुए डीसी ने भूमि अधिग्रहण संबंधी सत्यापन प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। वहीं पूंडरी-ढांड रोड का नाम गुरु ब्रह्मानंद मार्ग किए जाने से जुड़े मामले में संबंधित विभाग को मुख्यालय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया।
महिला कॉलेज, जलापूर्ति और सीसीटीवी परियोजनाओं पर फोकस
धनौरी गांव में प्रस्तावित महिला कॉलेज, जलापूर्ति परियोजना तथा गंदे पानी की निकासी से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि महिला कॉलेज के लिए नया नक्शा मांगा गया है और अंतिम ड्राइंग आर्किटेक्ट विभाग से प्राप्त होना बाकी है।
फतेहपुर पूंडरी में सीसीटीवी कैमरा परियोजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि संबंधित टेंडर 23 जून को खोले जा चुके हैं। डीसी ने इस परियोजना का कार्य जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए।
विकास परियोजनाओं का होगा स्थलीय निरीक्षण
बैठक में संस्कृत विश्वविद्यालय धनौरी में हॉल एवं ई-लाइब्रेरी, क्योड़क में लुवास सेंटर तथा गुहला-चानचक रोड सहित कई अन्य विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। डीसी ने परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए सहायक आयुक्त (अंडर ट्रेनी) शिवानी पांचाल को स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त अपराजिता ने कहा कि मुख्यालय स्तर पर लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग और फॉलोअप किया जाए ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके और जनता को योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके।
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