कैथल, 25 जून 2026। हरियाणा सरकार की जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की पहल के तहत लघु सचिवालय कैथल में आयोजित समाधान शिविर में एसडीएम संजय कुमार ने नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई की। शिविर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, पंचायत भूमि पर कब्जे तथा आवारा कुत्तों की समस्या से संबंधित मामलों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि समाधान शिविरों का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से निस्तारण किया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न होने दी जाए।
एक अन्य मामले में कैथल निवासी महिला ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ न मिलने की शिकायत प्रस्तुत की। वहीं गांव थेह बनेड़ा के एक व्यक्ति ने पंचायत भूमि पर संभावित अतिक्रमण की शिकायत दर्ज कराई। इस पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को मौके की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा सीवन गेट स्थित हिंदू स्कूल के पीछे रहने वाले एक व्यक्ति ने क्षेत्र में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या उठाई। शिकायतकर्ता ने बताया कि आवारा कुत्तों के हमले में पहले उसका बेटा और बाद में उसकी बेटी घायल हो चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने नगर परिषद अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि प्रत्येक सोमवार और वीरवार को जिला एवं उपमंडल स्तर पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक शुक्रवार को प्राप्त शिकायतों की समीक्षा कर अधिकारियों को उनकी प्रगति के बारे में जवाबदेह बनाया जाता है।
उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा तथा शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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शिविर के दौरान गांव डीग की एक महिला ने आधार कार्ड विवरण में त्रुटि के कारण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। वहीं गांव पूंडरी के एक बुजुर्ग ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लंबित एरियर के भुगतान की मांग रखी। इन दोनों मामलों में समाज कल्याण विभाग को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
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