कैथल, 11 नवंबर 2026। साइबर अपराधी अब इंवेस्टिगेशन एजेंसियों के अधिकारियों के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर लाखों रुपये की ठगी कर रहे हैं। साइबर ठग कभी सीबीआई, एनआईए तो कभी एनसीबी के अधिकारी बनकर लोगों को फोन और व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं और उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर पैसे ऐंठते हैं। इस संबंध में डीएसपी रमेश चंद्र ने आमजन को सतर्क रहने की अपील की है।
डीएसपी रमेश चंद्र ने बताया कि पिछले कुछ समय से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी की शिकायतें सामने आ रही हैं। ठग लोगों को फोन करके कहते हैं कि उनके पैन कार्ड या आधार कार्ड का इस्तेमाल करके कोई पार्सल भेजा गया है, जिसमें नशीले पदार्थ (नारकोटिक्स) मिले हैं। इसके बाद खुद को एनसीबी, सीबीआई या एनआईए जैसी जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर पीड़ित को डराया जाता है।
उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए पुलिस अधिकारी बनकर बात करते हैं और फर्जी नोटिस दिखाकर व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट करने का दावा करते हैं। पीड़ित को घर के किसी कमरे में बंद रहने, कैमरे के सामने बैठे रहने और किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क नहीं करने की हिदायत दी जाती है। यहां तक कि परिवार के किसी सदस्य के कमरे में आने पर गिरफ्तारी की धमकी भी दी जाती है।
इसके बाद ठग कोर्ट फीस, जमानत या केस से नाम हटाने के नाम पर पैसों की मांग करते हैं। कई मामलों में लोगों को यह कहकर डराया जाता है कि जांच पूरी होने तक अपनी रकम आरबीआई या भारत सरकार के खाते में जमा करवानी होगी और जांच के बाद पैसा वापस कर दिया जाएगा। इस तरह डर और दबाव बनाकर लोगों की निजी, बैंकिंग और निवेश संबंधी जानकारी हासिल कर मोटी रकम ठग ली जाती है।
भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं
डीएसपी रमेश चंद्र ने स्पष्ट किया कि भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कोई भी जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट नहीं करती और न ही जांच के नाम पर किसी के निजी पैसे को आरबीआई या सरकारी खाते में जमा करवाने के लिए कहती है।
साइबर ठगी से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान
- अनजान नंबरों से आने वाली कॉल, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल और टेलीग्राम कॉल से सावधान रहें।
- खुद को पुलिस या जांच एजेंसी का अधिकारी बताने वाले व्यक्ति की बातों में आकर घबराएं नहीं।
- किसी के कहने पर खुद को कमरे में बंद न करें और न ही किसी से संपर्क करना बंद करें।
- अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते, ओटीपी और निवेश संबंधी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करें।
- जांच या केस से नाम हटाने के नाम पर किसी भी अनजान खाते में पैसे ट्रांसफर न करें।
- आरबीआई या भारत सरकार के खाते में पैसा सुरक्षित रखने के नाम पर मांगी गई रकम बिल्कुल ट्रांसफर न करें।
डीएसपी रमेश चंद्र ने आमजन से अपील की कि साइबर अपराधियों के झांसे में न आएं और किसी भी संदिग्ध कॉल पर अपनी निजी जानकारी या पैसे साझा न करें। यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी होती है तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाएं या राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।
उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से बचाव का सबसे प्रभावी हथियार जागरूकता और सतर्कता है। थोड़ी सी सावधानी लोगों की मेहनत की कमाई को साइबर ठगों के हाथों में जाने से बचा सकती है।
