16 जून से शुरू होंगे तीन दिवसीय जन कल्याण शिविर, विभिन्न योजनाओं का मिलेगा लाभ -

कैथल, कलायत, चीका और आहूं गांव में होंगे शिविर, मौके पर किया जाएगा पंजीकरण

कैथल। केंद्र सरकार के गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 16 जून से 18 जून तक जिले में तीन दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में आमजन को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण भी किया जाएगा।

यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) डॉ. सुशील कुमार ने देते हुए आमजन से अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में पहुंचकर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।

सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे शिविर

एडीसी ने बताया कि जन कल्याण शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। कैथल में शिविर लघु सचिवालय के सभागार में, कलायत में एसडीएम कार्यालय में, गुहला-चीका में बीडीपीओ कार्यालय में तथा पूंडरी क्षेत्र के गांव आहूं में मैहला पट्टी चौपाल में आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि गांव आहूं में आयोजित शिविर में पूंडरी विधायक सतपाल जांबा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।

इन योजनाओं की दी जाएगी जानकारी

शिविरों में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान आईडी, किसान कार्ड तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहकर पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण भी करेंगे, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ शीघ्र मिल सके।

मौके पर होगा पंजीकरण

जन कल्याण शिविरों का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ना है। इसके लिए विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां नागरिक अपनी पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकेंगे।

अधिकारियों द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करने और आवश्यक मार्गदर्शन देने की भी व्यवस्था की जाएगी।

अधिक से अधिक लोग उठाएं लाभ

एडीसी डॉ. सुशील कुमार ने कहा कि आमजन इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने परिवार के पात्र सदस्यों को भी योजनाओं से जोड़ने के लिए शिविरों में लेकर आएं।

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहे और सभी को योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सके।