कैथल, 28 जुलाई। हरियाणा सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ लेने और मंडियों में अपनी उपज बेचने के इच्छुक किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है। जिला उपायुक्त अपराजिता ने किसानों से अपील की है कि वे 31 जुलाई 2026 तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ फसलों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवा लें। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण कराने से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और मंडियों में फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
डीसी ने बताया कि वर्तमान में पोर्टल खुला हुआ है और किसान धान, मक्का, बाजरा, कपास, फल, फूल एवं सब्जियों सहित सभी खरीफ फसलों का पंजीकरण करा सकते हैं। किसान स्वयं fasal.haryana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र के माध्यम से भी पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि फसल पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य ह
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. रविन्द्र सिंह ने बताया कि कैथल जिले में खरीफ सीजन के दौरान लगभग 4.95 लाख एकड़ क्षेत्र में फसलों की बुवाई होती है। अब तक जिले के लगभग 69 प्रतिशत क्षेत्र की फसलों का पंजीकरण पोर्टल पर किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जो किसान अभी तक पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, वे अंतिम तिथि से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें।
उन्होंने बताया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण नहीं कराने वाले किसानों को अपनी उपज मंडियों में बेचने और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
डॉ. रविन्द्र सिंह ने किसानों से आग्रह किया कि यदि परिवार पहचान पत्र में परिवार के सदस्यों के मोबाइल नंबर अलग-अलग दर्ज हैं, तो पहले उन्हें अपडेट करवा लें, ताकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या न आए।
उन्होंने कहा कि कृषि यंत्रों पर अनुदान, धान की सीधी बिजाई (DSR), यूजीपीएल, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), फसल अवशेष प्रबंधन तथा अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण अनिवार्य है।
किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
- पंजीकरण की अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2026
- पोर्टल: fasal.haryana.gov.in
- अनिवार्य दस्तावेज: परिवार पहचान पत्र (PPP)
- पंजीकरण का माध्यम: ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी अटल सेवा केंद्र
- मुख्य लाभ: MSP पर फसल बिक्री, कृषि यंत्रों पर अनुदान, DSR, फसल अवशेष प्रबंधन एवं अन्य सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ
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