कैथल, 11 नवंबर। जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। डीसी अपराजिता के निर्देशानुसार पराली जलाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, जुर्माना लगाने और सरकारी पोर्टल पर रेड एंट्री करने की कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक जिले में पराली जलाने के मामलों में 42 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है, जबकि 50 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है।
डीसी अपराजिता ने बताया कि पराली जलाने के मामलों में 34 एफआईआर हरसैक (HARSAC) से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तथा 8 एफआईआर मॉनिटरिंग टीमों की कार्रवाई के तहत दर्ज करवाई गई हैं। इसके अलावा, संबंधित लोगों की मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री की जा रही है। जिन क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आई हैं, वहां के संबंधित फील्ड स्टाफ को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
629 नोडल अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश
डीसी ने बताया कि पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी रखने के लिए फील्ड स्टाफ सहित जिले के 629 नोडल अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को जागरूक करने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके साथ ही खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर होती है तथा मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव भी नष्ट होते हैं। इसलिए किसान फसल अवशेषों को आग लगाने की बजाय उनका उचित प्रबंधन करें।
पराली प्रबंधन पर किसानों को मिल रही 1200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि
डीसी अपराजिता ने बताया कि सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विभिन्न कृषि यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा इन-सीटू और एक्स-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन अपनाने वाले किसानों को 1200 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।
उन्होंने किसानों से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पराली जलाने से बचें।
पराली जलाने पर कितना लगेगा जुर्माना?
कृषि उपनिदेशक डॉ. रविंद्र जाखड़ ने बताया कि निर्धारित नियमों के अनुसार पराली जलाने पर खेत के रकबे के आधार पर जुर्माना लगाया जा रहा है।
- 2 एकड़ तक भूमि: 5,000 रुपये जुर्माना।
- 2 से 5 एकड़ तक भूमि: 15,000 रुपये जुर्माना।
- 5 एकड़ से अधिक भूमि: 30,000 रुपये जुर्माना।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। किसानों से अपील की गई है कि वे फसल अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करें और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग दें।
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