हरियाणा में बिजली और पानी के संकट को लेकर सरकार पर निशाना
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने बयान में कहा कि प्रदेश के लोग बिजली और पानी की समस्याओं से परेशान हैं। उनके अनुसार, बिजली आपूर्ति प्रभावित होने से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ उद्योग-धंधों पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर लोगों में नाराजगी है और बिजली कर्मचारियों का आंदोलन भी जारी है।
सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि बिजली संकट के बीच भाजपा सरकार बिजली वितरण प्रणाली को निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सवाल किया कि प्रदेश की बिजली वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में देने की जरूरत क्यों पड़ रही है।
गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण के निजीकरण पर उठाए सवाल
कांग्रेस महासचिव ने अपने बयान में कहा कि बिजली वितरण व्यवस्था को निजी कंपनी को सौंपने की शुरुआत गुरुग्राम और नूंह-मेवात से की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में निजी कंपनी को बिजली वितरण का काम सौंपने के फैसले के पीछे व्यावसायिक हित हो सकते हैं।
सुरजेवाला ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की गई है। ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि यदि वह बिजली वितरण के निजीकरण के पक्ष में नहीं है, तो संबंधित आदेश जारी कैसे हुआ।
बिजली वितरण के आदेश और टेंडर प्रक्रिया पर मांगा जवाब
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बिजली वितरण का काम निजी कंपनी को सौंपने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या इसके लिए विधिवत टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई थी। उन्होंने सरकार से इस संबंध में पारदर्शिता बरतने और प्रदेश की जनता को पूरी जानकारी देने की मांग की।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ निजीकरण के फैसले से असहमति जताने का संकेत दे रही है, जबकि दूसरी तरफ संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और बिजली कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं की चिंताओं का समाधान करना चाहिए।
सेक्शन 108 के तहत आदेश जारी करने की मांग
कांग्रेस सांसद ने अपने बयान में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 108 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मांग की कि राज्य सरकार इस प्रावधान के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि सरकार को गुरुग्राम और नूंह-मेवात में बिजली वितरण के निजीकरण से संबंधित आयोग के आदेश को रद्द करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
सुरजेवाला ने बिजली कर्मचारियों की यूनियनों के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को बिजली वितरण से जुड़े फैसलों पर कर्मचारियों की चिंताओं को सुनना चाहिए और निजी कंपनी को काम सौंपने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए।
बिजली कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के हितों का मुद्दा उठाया
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चेतावनी दी कि बिजली वितरण व्यवस्था में बदलाव का असर कर्मचारियों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करने और निजीकरण से संबंधित आदेश को वापस लेने की मांग की।
उन्होंने कहा कि यदि सरकार बिजली वितरण प्रणाली के निजीकरण के खिलाफ है, तो उसे केवल बयान देने के बजाय ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। सुरजेवाला ने इस पूरे मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और प्रदेश के लोगों को बिजली से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाने की मांग करते हुए अपना बयान समाप्त किया।
नोट: बिजली वितरण के निजीकरण, टेंडर प्रक्रिया और आयोग के आदेश से संबंधित आरोप रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान पर आधारित हैं। इन आरोपों पर सरकार या संबंधित आयोग का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी समाचार में शामिल किया जाना चाहिए।
