कैथल, 23 अक्टूबर 2026। कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने हरियाणा में जारी बिजली संकट और बिजली वितरण के प्रस्तावित निजीकरण को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से आमजन, किसान, मजदूर, कर्मचारी और उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, जबकि सरकार बिजली वितरण का लाइसेंस निजी कंपनी को देने की तैयारी में जुटी है।
आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के गांवों में बिजली संकट के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली फीडर बंद होने से पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है और पशुओं के लिए चारे-पानी की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि बिजली संकट के चलते लोग हाईवे जाम करने को मजबूर हैं, अस्पतालों और उद्योगों का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने एक किसान की ट्रांसफार्मर पर चढ़ने से हुई मौत का उल्लेख करते हुए बिजली व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए।
बिजली संकट के बीच निजीकरण की तैयारी पर उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बीच भाजपा सरकार बिजली वितरण व्यवस्था निजी हाथों में सौंपने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार एक निजी कंपनी को 25 साल का वितरण लाइसेंस देने का फैसला कर चुकी है, जिस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
आदित्य सुरजेवाला ने बताया कि उन्होंने हरियाणा विधानसभा के अंतिम दिन शून्यकाल के दौरान भी बिजली वितरण के निजीकरण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि जिस शहर में सरकार कचरा उठाने जैसी बुनियादी व्यवस्था ठीक से नहीं संभाल पा रही, वहां बिजली वितरण जैसी महत्वपूर्ण सेवा निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी की जा रही है।
4717 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को लेकर लगाए आरोप
आदित्य सुरजेवाला ने गुड़गांव और नूंह की बिजली वितरण व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि करीब एक साल पुरानी और एक करोड़ रुपये की पूंजी वाली अनुभवहीन कंपनी को 4717 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट सौंपना गंभीर मामला है। उन्होंने इसे कथित भ्रष्टाचार बताते हुए पूरे प्रकरण की पारदर्शिता पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि गुड़गांव हरियाणा के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उनके अनुसार, इस क्षेत्र की बिजली वितरण व्यवस्था निजी हाथों में जाने से भविष्य में किसानों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी और ट्यूबवेल कनेक्शन पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने इस प्रक्रिया को पिछले दरवाजे से किया जा रहा निजीकरण करार दिया।
बिजली कर्मचारियों की मांगें मानने की मांग
कांग्रेस विधायक ने दावा किया कि बिजली संकट के बीच करीब 40 हजार कर्मचारी हड़ताल पर हैं और प्रशासन स्थिति संभालने में नाकाम दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आम जनता की परेशानियों और कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है।
आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने, कर्मचारियों पर दबाव बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों को परेशानी में डालने का खतरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता और कर्मचारियों के साथ खड़ी है तथा बिजली व्यवस्था के निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से की तीन मांगें
आदित्य सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा सरकार से मांग की कि प्रस्तावित बिजली वितरण लाइसेंस को तुरंत रद्द किया जाए, प्रदेश में बिजली आपूर्ति जल्द बहाल की जाए और बिजली कर्मचारियों की जायज मांगों को स्वीकार किया जाए।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को बिजली संकट से जूझ रही जनता को जवाब देना चाहिए। उनके मुताबिक, बिजली जैसी बुनियादी सुविधा को लेकर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए और लोगों को जल्द राहत मिलनी चाहिए।
नोट: बिजली निजीकरण, कंपनी की पूंजी, प्रोजेक्ट की राशि और कर्मचारियों की संख्या से संबंधित दावे विधायक आदित्य सुरजेवाला के बयान पर आधारित हैं।
