कैथल, 6 अगस्त। कैथल के लघु सचिवालय सभागार में गुरुवार को आयोजित समाधान शिविर में नगराधीश कैप्टन प्रमेश सिंह ने आम नागरिकों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनका शीघ्र एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध और गंभीरता से निपटान किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।
नगराधीश ने विशेष रूप से परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़ी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए मौके पर मौजूद संबंधित कर्मचारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा पुलिस, राजस्व, विकास एवं पंचायत, समाज कल्याण तथा अन्य विभागों से संबंधित शिकायतों की भी सुनवाई की गई।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि समाधान की उम्मीद लेकर आने वाले नागरिकों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और प्रत्येक शिकायत की एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) निर्धारित पोर्टल पर समय पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए।
कैप्टन प्रमेश सिंह ने यह भी निर्देश दिए कि यदि कोई मामला एक से अधिक विभागों से संबंधित है तो सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ उसका समाधान करें, ताकि नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
उन्होंने जानकारी दी कि प्रत्येक सोमवार और गुरुवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कैथल के लघु सचिवालय सभागार के साथ-साथ गुहला और कलायत में उपमंडल स्तर पर भी समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की।
एडीसी ने की राजस्व विभाग की समीक्षा, लंबित इंतकाल और जमाबंदी कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश
इसी दिन अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. सुशील कुमार ने लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित इंतकाल, निशानदेही, जमाबंदी तथा अन्य राजस्व मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निपटान करने के निर्देश दिए।
बैठक से पहले करनाल मंडलायुक्त राजीव रत्तन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंबित इंतकाल, एग्री स्टैक, ऑटो म्यूटेशन तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
एडीसी डॉ. सुशील कुमार ने अधिकारियों से कहा कि सभी लंबित जमाबंदी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी राजस्व मामलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यदि ऑटो म्यूटेशन पोर्टल पर किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो उसकी लिखित सूचना मुख्यालय को भेजी जाए, ताकि उसका शीघ्र समाधान कराया जा सके।
उन्होंने भूमि संबंधी लंबित मामलों के जल्द निपटारे पर जोर देते हुए कहा कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और नागरिकों को पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में जिला राजस्व अधिकारी चंद्रमोहन सहित सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
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