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कैथल, 25 जून 2026। हरियाणा सरकार द्वारा धान की सीधी बिजाई (DSR) तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 4500 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। उपायुक्त अपराजिता ने जिले के किसानों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि डीएसआर तकनीक भूजल संरक्षण, लागत में कमी और बेहतर उत्पादन के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है।

DSR तकनीक अपनाने वाले किसानों को मिलेगा 4500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान, 28 जून तक करें पंजीकरण : डीसी अपराजिता

कैथल, 25 जून 2026। हरियाणा सरकार द्वारा धान की सीधी बिजाई (DSR) तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 4500 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। उपायुक्त अपराजिता ने जिले के किसानों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि डीएसआर तकनीक भूजल संरक्षण, लागत में कमी और बेहतर उत्पादन के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है।

डीसी अपराजिता ने बताया कि जिले में वर्ष 2026-27 के लिए 15 हजार एकड़ क्षेत्र में धान की सीधी बिजाई (DSR) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत पात्र किसानों को भौतिक सत्यापन के बाद 4500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि डीएसआर तकनीक अपनाने से धान की खेती में पानी की खपत काफी कम होती है, जिससे गिरते भूजल स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा किसानों को मजदूरी, समय और खेती की लागत में भी उल्लेखनीय बचत होती है।

डीएसआर मशीन खरीदने पर भी मिलेगा अनुदान

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. रविंद्र कुमार ने बताया कि सरकार डीएसआर मशीनों की खरीद पर भी विशेष अनुदान दे रही है। किसानों को मशीन की कुल कीमत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 40 हजार रुपये (जो भी कम हो) तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास निम्न दस्तावेज होना आवश्यक है:

  • मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पंजीकरण
  • ट्रैक्टर की वैध आरसी
  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाते की जानकारी

28 जून तक कर सकते हैं आवेदन

कृषि विभाग के अनुसार इच्छुक किसान अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी, खंड कृषि अधिकारी, उप मंडल कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अभियंता अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

उपनिदेशक डॉ. रविंद्र कुमार ने किसानों से अपील की कि वे 28 जून 2026 तक अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं और सरकार की इस लाभकारी योजना का फायदा उठाएं। अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

  • DSR तकनीक अपनाने पर 4500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान
  • कैथल जिले में 15 हजार एकड़ का लक्ष्य
  • DSR मशीन खरीदने पर 50% या अधिकतम 40 हजार रुपये तक सब्सिडी
  • भूजल संरक्षण और खेती की लागत में कमी
  • पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 जून 2026
  • मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

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