कैथल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में कथित अवैध खनन और ई-रवाना सिस्टम में गड़बड़ी को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरजेवाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट जारी कर दावा किया कि अवैध खनन पर नियंत्रण और खनिजों की आवाजाही का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाए गए हरियाणा माइन्स एंड जियोलॉजी इनफॉरमेशन सिस्टम (HMGIS) का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया।
सुरजेवाला के अनुसार, यमुनानगर के बेलगढ़ स्थित पंवार स्क्रीनिंग प्लांट के संबंध में खरीद और बिक्री के रिकॉर्ड में बड़ा अंतर सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2023 से अब तक प्लांट की वैध खरीद का स्टॉक करीब 29,252 मीट्रिक टन दर्ज है, जबकि ई-रवाना पोर्टल के माध्यम से करीब 1,71,420 मीट्रिक टन सामग्री की बिक्री दिखाई गई है।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि खरीद के उपलब्ध रिकॉर्ड और पोर्टल पर दिखाई गई बिक्री के बीच करीब 1,41,702 मीट्रिक टन का अंतर है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में खनन सामग्री की बिक्री के लिए खरीद का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना गंभीर सवाल खड़े करता है।
पोर्टल पर अतिरिक्त संदिग्ध स्टॉक दिखने का दावा
रणदीप सुरजेवाला ने यह भी दावा किया कि वर्तमान में पोर्टल पर करीब 32,880.41 मीट्रिक टन अतिरिक्त संदिग्ध स्टॉक दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित तौर पर बड़ी मात्रा में सामग्री की बिक्री से जुड़े ई-रवाना रिकॉर्ड में खरीददार फर्मों के नाम भी स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं हैं।
सुरजेवाला ने इसे ऑनलाइन रिकॉर्ड और खनन सामग्री की खरीद-बिक्री से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए सरकार से पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग उठाई है।
मंत्री से जुड़े होने के आरोपों पर भी उठाए सवाल
कांग्रेस नेता ने अपने बयान में कुछ खरीदार प्लांटों में से एक के संबंध प्रदेश के एक बड़े मंत्री से होने और मंत्री के रिश्तेदार को कथित तौर पर साइलेंट पार्टनर बताए जाने का भी जिक्र किया। हालांकि, ये आरोप सुरजेवाला द्वारा लगाए गए हैं और इनके संबंध में संबंधित पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस प्रेस नोट में उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकारी पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों में इतनी बड़ी विसंगति है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है और खनन सामग्री की वास्तविक खरीद-बिक्री की जांच क्यों नहीं की गई।
भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप
सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार अवैध खनन पर रोक लगाने के बजाय कथित तौर पर ऐसे सिस्टम को बढ़ावा दे रही है, जिसके जरिए खनन सामग्री की खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड में हेरफेर संभव हो रहा है।
उन्होंने कहा कि कथित अवैध खनन से प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ सरकारी राजस्व को भी नुकसान हो सकता है। सुरजेवाला ने सरकार से पूरे मामले में रिकॉर्ड की जांच, जिम्मेदार लोगों की पहचान और कार्रवाई की मांग की।
उन्होंने इससे पहले यमुनानगर में क्रशरों की कथित सील तोड़कर खनन से जुड़े मामले का भी उल्लेख किया और कहा कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
सरकार से सुरजेवाला के सवाल
रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार से सवाल किया कि अवैध खनन, फर्जी ई-रवाना, कागजी खरीद-बिक्री और ऑनलाइन रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी पर रोक कब लगेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार को HMGIS और ई-रवाना पोर्टल के रिकॉर्ड का स्वतंत्र और विस्तृत ऑडिट कराना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वास्तविक खरीद कितनी हुई, बिक्री कितनी दिखाई गई और रिकॉर्ड में अंतर क्यों आया।
नोट: इस खबर में अवैध खनन, पोर्टल में गड़बड़ी और मंत्री से जुड़े कथित संबंधों से संबंधित दावे रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान पर आधारित हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस प्रेस नोट से नहीं होती। संबंधित सरकारी विभाग या अन्य पक्ष की प्रतिक्रिया मिलने पर उसे भी खबर में शामिल किया जा सकता है।
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