कैथल, 23 अक्टूबर 2026। भारतीय किसान यूनियन ने कैथल में बिजली निगम कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल को समर्थन देते हुए सरकार से बिजली के निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते निजीकरण की प्रक्रिया वापस नहीं ली, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जोगिंद्र घासी राम नैन, हरियाणा महासचिव जिया लाल तथा जिला प्रधान गुरनाम साहरण ने संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बिजली कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया।
बिजली निजीकरण से महंगी हो सकती है बिजली: किसान नेता
किसान नेताओं ने कहा कि सरकार बिजली के निजीकरण के नाम पर बिजली व्यवस्था को पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उनके अनुसार, बिजली क्षेत्र का निजीकरण होने से हरियाणा में बिजली महंगी हो सकती है, जिससे किसानों और मजदूरों के लिए बिजली का उपयोग करना मुश्किल हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि बिजली आज केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यक जरूरत बन चुकी है। जिस प्रकार अनाज मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी है, उसी प्रकार बिजली भी आमजन, किसानों और मजदूरों के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सरकार से निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग
भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने सरकार से मांग की कि बिजली निगमों के निजीकरण की प्रक्रिया को समय रहते वापस लिया जाए और बिजली कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था का ऐसा स्वरूप बनाए रखना जरूरी है, जिससे आम जनता, किसानों और मजदूरों को सस्ती एवं सुचारू बिजली मिलती रहे।
किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि बिजली कर्मचारियों के आंदोलन में किसान संगठन उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा।
आंदोलन तेज करने की चेतावनी
किसान नेताओं ने कहा कि बिजली निजीकरण का मुद्दा किसानों, मजदूरों और आम उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ा हुआ है। इसलिए सरकार को इस मामले में जनहित को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने इसे आर-पार की लड़ाई बताते हुए कहा कि मांगें नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज होगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
भारतीय किसान यूनियन ने दोहराया कि बिजली निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों और किसान संगठनों का संघर्ष जारी रहेगा।
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