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कैथल में पैक्स कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू, सर्व कर्मचारी संघ ने दिया समर्थन

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Meta Title: कैथल पैक्स कर्मचारी धरना 2026 | कर्मचारियों की मांगें

Meta Description: कैथल में पैक्स कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। सर्व कर्मचारी संघ ने समर्थन दिया। जानें वेतन, नियमितीकरण और ब्याज समायोजन से जुड़ी प्रमुख मांगें।

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कैथल में पैक्स कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू, सर्व कर्मचारी संघ ने दिया समर्थन

वेतन कटौती बंद करने, समय पर वेतन देने और कर्मचारियों को नियमित करने की मांग; कुलदीप माजरा बोले—समाधान होने तक जारी रहेगा आंदोलन

कैथल, 12 अक्टूबर 2026। हरियाणा के कैथल जिले में पैक्स कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। दि पैक्स कर्मचारी संघ, जिला कैथल के आह्वान पर सोमवार को जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, कैथल के प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू हुआ। सर्व कर्मचारी संघ ने भी आंदोलन को अपना समर्थन दिया है।

पैक्स कर्मचारी संघ के प्रधान कुलदीप माजरा ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण उन्हें धरना शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने सरकार और संबंधित विभागों के अधिकारियों से कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द समाधान करने की अपील की।

पैक्स कर्मचारियों की प्रमुख मांगें: वेतन कटौती बंद हो और समय पर मिले भुगतान

पैक्स कर्मचारी संघ ने वेतन और सेवा संबंधी कई मांगें उठाई हैं। इनमें कर्मचारियों के वेतन से अनावश्यक कटौती बंद करना, प्रत्येक माह की अंतिम तारीख तक वेतन का भुगतान सुनिश्चित करना और सचिवों के वेतन भुगतान के संबंध में वर्ष 2006 के आदेशों के अनुसार व्यवस्था लागू करना शामिल है।

इसके अलावा डीसी रेट पर नियुक्त पैक्स कर्मचारियों को नियमित करने तथा पैक्स कर्मचारियों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है।

कृषि ऋण के ब्याज और वित्तीय कटौतियों की जांच की मांग

संघ ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा पैक्स के अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज की गणना और विभिन्न वित्तीय कटौतियों की समीक्षा कराने की मांग उठाई है।

कर्मचारियों की मांग है कि वर्ष 2013 से 2019 के बीच ऋण वितरण पर लगाए गए ब्याज की जांच कराई जाए। यदि निर्धारित दरों से अधिक ब्याज वसूला गया है, तो नियमानुसार उसका समायोजन किया जाए।

इसके साथ ही ऋण के अनुपात में हिस्से की कटौती, ब्याज माफी योजनाओं के वित्तीय समायोजन और पैक्स को मिलने वाली सरकारी ब्याज अनुदान राशि समय पर खातों में जमा कराने जैसे मुद्दों का समाधान करने की मांग भी रखी गई है।

नाबार्ड से संबंधित कृषि ऋण राशि के उपयोग की समीक्षा हो

पैक्स कर्मचारी संघ ने नाबार्ड से संबंधित अल्पकालीन कृषि ऋण राशि के उपयोग की समीक्षा कराने की भी मांग की है। संघ का कहना है कि कृषि ऋण वितरण से जुड़े पैक्स के कार्यों और किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

पैक्स ग्रामीण सहकारी व्यवस्था की महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। इनके माध्यम से किसानों को कृषि ऋण और अन्य सहकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसे में कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना और पैक्स की कार्यप्रणाली को सुचारु बनाए रखना आवश्यक है।

10 अक्टूबर तक दिया था समय, समाधान नहीं होने पर शुरू किया धरना

संघ की ओर से संबंधित अधिकारियों को मांगों का समाधान करने के लिए 10 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। निर्धारित समय तक मांगें पूरी नहीं होने के बाद 12 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया।

यूनियन प्रधान कुलदीप माजरा ने सरकार और संबंधित विभागों से कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय होने और समस्याओं का समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

कैथल समाचार: पैक्स कर्मचारियों का धरना, कर्मचारियों की लंबित मांगें, वेतन भुगतान, नियमितीकरण और कृषि ऋण के ब्याज से जुड़े मुद्दे जिले में सहकारी क्षेत्र से संबंधित प्रमुख विषय बने हुए हैं।